नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपेज (वाहन परिमार्जन) पॉलिसी की घोषणा की। गडकरी ने सदन में कहा कि स्क्रैपिंग नीति के तहत भारतीय ऑटो सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को देश की सड़कों पर से हटाया जाएगा। गडकरी ने कहा कि पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को रोड टैक्स में छूट के साथ डिस्काउंट और दूसरी व्यवस्थाएं भी दी जाएंगी। बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को पहली बार घोषित किया गया। हालांकि, इसे 2022 के बाद से पूरी तरह से लागू किया जाएगा। गडकरी ने सदन में बताया कि वाहन की रजिस्ट्रेशन की सीमा समाप्त होते ही सभी वाहनों का फिटनेस टेस्ट करना अनिवार्य होगा। स्क्रेपेज नीति के तहत, एक पैसेंजर (यात्री) वाहन का लाइफटाइम (समय सीमा) 20 साल तक सीमित है। जबकि, एक कॉमर्शियल वाहना की समय सीमा 15 साल होगी। गडकरी ने कहा कि अगर फिटनेस टेस्ट में वाहन फेल हो जाता है, तो इसे "एंड-ऑफ-लाइफ" माना जाएगा। यानी फिर इस वाहन की समय सीमा को खत्म मान लिया जाएगा। ऐसे वाहनों का फिर से पंजीकरण करने के बजाए उन्हें स्कैप करने के लिए सरकार वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करेगी।
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