नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government on Electric Vehicle) ने नई ड्राफ्ट (electric vehicle) पॉलिसी जारी कर दी है, जिसमें लोगों को कई इंसेंटिव्स के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है। इस ड्राफ्ट में ऐसी नीति तैयार की गई है, जिससे चार्जिंग स्टेशन का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो सके। राज्य में ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) को अपनाने और निर्माण में तेजी लाने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्य ने फरवरी 2018 में अपनी ईवी नीति जारी की थी। हालांकि, महाराष्ट्र में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) की पहुंच कम रही है और इसलिए अब राज्य ने अपनी ईवी नीति को फिर से संशोधित किया है। किए गए नए संशोधन में बीईवी को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया है और राज्य में उनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इंन्फ्रास्टक्चर डेवलप किया है। महाराष्ट्र ईवी नीति 2021 का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में बीईवी को अपनाने में तेजी लाना है, ताकि वे 2025 तक नए वाहन पंजीकरण में 10 प्रतिशत का योगदान दे सकें। जब इसे अगल- अलग भागों में बांट दिया जाएगा, तो राज्य 2025 तक इलेक्ट्रीफिकेशन के टार्गेट अनुसार टू व्हीलर्स के लिए 10 फीसदी, थ्री व्हीलर्स के लिए 20 फीसदी और 5 फीसदी इलेक्ट्रीफिकेशन के लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो सकेगा। 2025 तक फ्लीट ऑपरेटरों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रीफिकेशन लक्ष्य 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और इसमें शहरी क्षेत्रों में संचालित ई-कॉमर्स ब्रांड, लास्ट मील कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और मोबिलिटी एग्रीगेटर शामिल हैं। MSRTC अपने मौजूदा बस फ्लीट के 15 प्रतिशत को भी इलेक्ट्रिक में बदल देगा। 2, 3 व्हीलर्स के इंसेंटिव प्लान महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स देने की घोषणा की है। नए ड्राफ्ट के अनुसार पॉलिसी के मुताबिक 1 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 10,000 रुपये तक इंसेंटिव प्लान दिया जाएगा, जबकि 15000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 30,000 रुपये तक इंसेटिव दिया जाएगा, वहीं थ्री व्हीलर्स की बात करें तो 10,000 थ्री व्हीलर पर भी 30,000 रुपये तक इंसेटिव देने की योजना है। इलेक्ट्रिक कारों, बसों पर भी मिलेगा बंपर इंसेंटिव इंसेंटिव योजना इलेक्ट्रिक कारों पर भी लागू की जाएंगीं, 10,000 इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव देने की योजना बनाई गई है। वहीं इलेक्ट्रिक बसों की बात करें तो 1000 इलेक्ट्रिक बसों पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिए जाने की योजना है। इस इंसेंटिव का लाभ केवल सरकारी बस पर लागू होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा रोड टैक्स माफ महाराष्ट्र सरकार साल 2025 तक सरकारी बसों के बेड़े में 25 परसेंट तक इलेक्ट्रिक बसें करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, महाराष्ट्र में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची जाएंगी उन सभी पर रोड टैक्स माफ होगा। महाराष्ट्र सरकार का 2375 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन 7 शहरी इलाकों और चार नेशनल हाईवे पर बनाए जाने का लक्ष्य है, इसके अलावा साथ ही अप्रैल 2022 से सभी नई सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी।
No comments:
Post a Comment