नई दिल्ली। Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने संसद में 2021-22 का बजट पेश करते हुए अपने भाषण में स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया है। भारत सरकार पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी (Ccrap Policy) लाएगी। इसके तहत पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से प्रदूषण पर लगाम लगेगी। इसके अलावा तेल आयात बिल भी घटेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश () करते हुए कहा कि प्रदूषण पर कंट्रोल लगाने के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। वाहन मालिकों को निजी गाड़ियों को 20 साल बाद इन सेंटर पर ले जाना होगा। किस पर पड़ेगा असर मोदी सरकार की तरफ से जल्द लॉन्च होने वाली स्क्रैप पॉलिसी का सबसे बड़ा और सीधा असर मध्यम और निम्न वर्ग पर पड़ेगा। आसान भाषा में समझें तो अगर आपका वाहन पुराना होगा, तो उसे स्क्रैप किया जाएगा। प्रदूषण पर लगेगा लगाम स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाएगी। इस फैसले को वायु प्रदूषण के खिलाफ सबसे बड़ी जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2000 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार हवा को साफ करने के लिए सरकार आने वाले 5 सालों में 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। देश में बनेंगे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐलान किया गया है कि अब देशभर में तेजी से ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके तहत निजी वाहनों को 20 साल बाद इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में जाना होगा। वहीं, कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद इन सेंटर्स पर ले जाना होगा। इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स पर वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। क्या है सरकार का प्लान? स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार वायु प्रदूषण पर तो रोक लगाएगी ही। वहीं, सरकार का मानना है कि इस फैसले से देशभर में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
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