Tuesday, February 1, 2022
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union budget 2022 live battery swapping policy: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट को पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की घोषणा की
नई दिल्ली।
union budget 2022 live battery swapping policy: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट को पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की घोषणा की। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने और बिक्री को बढ़ाने के लिए लगातार कई बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार की तरफ से बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने संसद में बैटरी स्वेपिंग पॉलिसी (Battery Swapping Policy) का ऐलान किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैटरी स्वैपिंग क्या है और इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आपके इसी सवाल का हम आसान भाषा में जवाब देने जा रहे हैं। ताकी, आप यह जान सकें कि इस फैसले से आने वाले समय में आपको क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
क्या है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी?
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी (Battery Swapping Policy) सरकार की तरफ से बैटरी स्वैपिंग सेंटर बनाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि इससे फायदा क्या होगा? तो इन सेंटर्स पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को बदला जाएगा। आसान भाषा में समझें तो जैसे आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराते हैं। वैसे ही इन सेंटर्स पर जाकर आप अपनी इलेक्ट्रिक कार या बाइक की बैटरी को बदल सकेंगे।
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का क्या होगा फायदा?
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी (Battery Swapping Policy) से फायदा यह होगा कि मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक कार में 20 किलोमीटर जाने की बैटरी बची है। आप इन सेंटर्स पर पहुंच कर कार की बैटरी को बदल सकेंगे। इससे आपको कार की बैटरी को चार्ज करने की टेंशन खत्म हो जाएगी। फुल बैटरी के बाद आप बिना रुके 100 से 400 तक के सफर को तय कर सकेंगे।
क्या जरूरत है इसकी?
यह साफ हो चुका है कि अब इलेक्ट्रिक वाहन ही भविष्य है। जैसे फोन की जगह स्मार्टफोन ने ले ली। वैसे ही आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों (IC Engine) की जगह इलेक्ट्रिक वाहन ले लेंगे। ऐसे में, जैसे लंबे सफर में फुल टंकी के बावजूद आपकों अपनी बाइक या कार में पेट्रोल-डीजल या CNG भराने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक वाहन पर बैटरी जरूरत पड़ेगी। उसी जरूरत को पूरी करने के लिए पीएम मोदी (PM Modi) की अगुवाई वाली सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस पॉलिसी की घोषणा की है।
पेट्रोल पंप की तरह बनाए जा रहे चार्जिंग स्टेशन्स
वाहन कंपनियों और सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से खड़ा किया जा रहा है। पेट्रोल पंप की तरह अब जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन (Electric vehicle charging stations) बनाने जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में आप पेट्रोल की तरह इन स्टेशन पर अपनी इलेक्ट्रिक कार, बाइक या स्कूटर को आसानी से मिनटों में चार्ज कर सकेंगे।
इलेक्ट्रिक वाहन क्यों हैं भविष्य की मांग
इलेक्ट्रिक वाहन को भविष्य माना जा रहा है। लेकिन क्यों? तो इसका जवाब है कि दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण और आने वाले समय में तेल की निर्भरता को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। इलेक्ट्रिक वाहन से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के मुकाबले इनमें जबरदस्त बचत होती है।